प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन मामले को लेकर सख्त है। इसे देखते हुए सरकर ने कैबिनेट में एक अध्यादेश लाया है। जिसे पूर्ण बहुमत से पास भी कर दिया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले से साधू संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि इस कानून की मांग संत समाज, विश्व हिन्दू परिषद के लोग कर रहे थे जिसे योगी सरकार की कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी है।
महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि इस नये कानून के अस्तित्व में आ जाने से लव जिहादज् और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। इस अभियोग को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ट्रायल का प्राविधान किया गया है। इसके तहत उल्लंघन करने पर कम से कम 1 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और जुर्माने की राशि 15,000 रुपए से कम नहीं होने का प्रावधान किया गया है, जबकि अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में कारावास कम से कम 02 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से कम नहीं होगी।
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