ब्रेकिंग
दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI बोले- बात करके पूरा हो सकता है मकसद UP के अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी-केजरीवाल बिगाड़ सकते हैं विपक्ष का गणित सावधान! CM योगी का बदला मिजाज, अब कार से करेंगे किसी भी जिले का औचक निरीक्षण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलाने पर भड़की प्रियंका गांधी पाक सेना ने राजौरी मे अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की संत बाबा राम सिंह की मौत पर कमलनाथ बोले- पता नहीं मोदी सरकार नींद से कब जागेगी गृह मंत्री के विरोध में उतरे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे गिरफ्तार, फर्जी नक्सली मुठभेड़ को लेकर तनाव मोबाइल लूटने आए बदमाश को मेडिकल की छात्रा ने बड़ी बहादुरी से पकड़ा कांग्रेस बोलीं- जुबान पर आ ही गया सच, कमलनाथ सरकार गिराने में देश के PM का ही हाथ EC का कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, चुनाव में पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप

नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया के दिग्‍गज प्‍लेटफार्मों में से एक ट्विटर पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, लेह वास्‍तव में लद्दाख में है लेकिन ट्विटर ने इसे जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बताया जिसके लिए  भारत में इसे निलंबित या ब्‍लॉक किया जा सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से पहले ही ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है।

9 नवंबर को ट्विटर के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है कि ट्विटर लेह को लगातार जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बता रहा है। यह भारतीय संसद की संप्रभुता की भावना का उल्लंघन है क्योंकि संसद ने लद्दाख को भारत का केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया है और लेह उसका मुख्यालय है।

यहां तक कि सरकार ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है। इस बात की संभावना जताई गई है कि ट्विटर इंडिया  के खिलाफ प्राथमिकी भी  दर्ज की जा सकती है। सरकार इस हरकत को ‘भारत की संप्रभु संसद की इच्‍छाशक्ति को नीचा दिखाने के लिए ट्विटर की तरफ से जान-बूझकर की गई कोशिश’ की तरह देख रहा है।

बता दें कि ट्विटर को  नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इससे पहले जब लेह को चीन को हिस्‍सा दिखाया गया था, तब ट्विटर के संस्‍थापक जैक डॉर्सी को नोटिस भेजा गया था। इस बार जारी किए गए नोटिस में केंद्रीय  सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर के ग्‍लोबल वाइस प्रेजिडेंट से सवाल किया है कि ‘गलत नक्‍शे को दिखाकर भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का अपमाान करने के लिए ट्विटर और उसके प्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई क्‍यों न की जाए?’

साथ ही यह भी कहा गया कि गलत मानचित्र के जरिये भारत की क्षेत्रीय अखंडता का असम्मान करने के लिए क्यों न ट्विटर और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि  ट्विटर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसके खिलाफ आइटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जिसमें छह महीने के कारावास की सजा का प्रावधान है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.