देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में फैसला लिया गया कि सीएम, मंत्री, विधायक, आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों को छोड़ बाकी कर्मचारियों के वेतन में अब कटौती नहीं की जाएगी। पहले कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी की सैलरी से एक-एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया गया। इस दौरान 18 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विस्ता से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई है। वहीं, हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगी। विवि का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।
जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले
-आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू।
-उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
-उत्तराखंड पुलिस आर मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन।
-उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन।
-राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में किया गया चर्चा।
जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी।
-उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन।
-राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली।
-पिरुल नीति के तहत पिरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है, जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया।
-वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी, जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा।
-1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पढ़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5 फीसद देना होगा।
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