देश में खुलेंगे एक करोड़ डेटा सेंटर, कैबिनेट से मिली पीएम वाई-फाई योजना को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली में बुधवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में देश में फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे देश में फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिशा में क्रांति आ जाएगी।

The Union Cabinet has approved the provision of submarine optical fibre cable connectivity between the mainland (Kochi) and Lakshadweep Islands: Union Minister Ravi Shankar Prasad https://t.co/jHvUxwq15O” rel=”nofollow

केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि उसकी तरफ से पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) को खोला जाएगा, जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार से मात्र 7 दिनो में डेटा सेंटर खोलने की इजाजत मिलेगी। बता दें कि भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोच्चि से लक्ष्यद्वीप के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी गई है।

ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा लक्ष्यद्वीप

सरकार ने ऐलान किया कि कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टविटी पहुंचा दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज के लिए USOF योजना को मंजूरी दे दी गई है।