नई दिल्ली। भारतीय सेना ने गुरुवार को महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए बनाए गए पहले आर्मी बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए। इन नतीजों के मुताबिक, सेना की लगभग 49 फीसद महिला अधिकारी सेवा में बरकरार रहेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बोर्ड कुल 615 महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिए जाने पर विचार कर रहा था। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 320 महिला अधिकारी 20 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त होंगी जिनको पेंशन भी मिलेगी।
बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन देने को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके बाद पांच अगस्त को एक समाचार एजेंसी एएनआइ की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना में जो महिला अधिकारी स्पेशल एंट्री स्कीम या शॉर्ट सर्विस स्कीम के माध्यम से ज्वाइन करने वाली हैं उनपर विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना ने अपने निर्देश में कहा था कि आवेदक अधिकारी अपना अप्लीकेशन फॉर्म, ऑप्शन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज सेना के मुख्यालय में 31 अगस्त 2020 तक किसी भी हाल में जमा करें।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय सेना में कार्यरत SSC महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए एक महीने की मोहलत दी थी। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने नौसेना (Navy) में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) देने का निर्देश दिया था। बाद में शीर्ष अदालत ने केंद्र को राहत देते हुए आदेश लागू करने की मोहलत तीन माह आगे बढ़ा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि महिला और पुरुष अधिकारियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेना के सभी दस इकाइयों में स्थायी कमीशन मिलेगी। अब चूंकि आर्मी बोर्ड के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। सेना के शीर्ष पदों पर अब महिलाओं की तैनाती एक हकीकत होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, महिला अधिकारियों को आर्मी एअर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, सैन्य एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कार्पस, आर्डिनेंस कॉर्पस और इंटेलिजेंस कॉर्पस में स्थाई कमीशन मिलेगा।
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