Cover
ब्रेकिंग
दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI बोले- बात करके पूरा हो सकता है मकसद UP के अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी-केजरीवाल बिगाड़ सकते हैं विपक्ष का गणित सावधान! CM योगी का बदला मिजाज, अब कार से करेंगे किसी भी जिले का औचक निरीक्षण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलाने पर भड़की प्रियंका गांधी पाक सेना ने राजौरी मे अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की संत बाबा राम सिंह की मौत पर कमलनाथ बोले- पता नहीं मोदी सरकार नींद से कब जागेगी गृह मंत्री के विरोध में उतरे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे गिरफ्तार, फर्जी नक्सली मुठभेड़ को लेकर तनाव मोबाइल लूटने आए बदमाश को मेडिकल की छात्रा ने बड़ी बहादुरी से पकड़ा कांग्रेस बोलीं- जुबान पर आ ही गया सच, कमलनाथ सरकार गिराने में देश के PM का ही हाथ EC का कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, चुनाव में पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप

हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% सीटें हरियाणवी युवाओं के लिए होंगी रिजर्व, विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार

चंडीगढ़। Reservation in Private sector: निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसद स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का अध्यादेश हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से जुलाई में जारी विधेयक को वापस लेने की सिफारिश करते हुए सरकार ने अब विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। कोरोना के चलते स्थगित चल रहे सदन की बैठक बुलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कहा गया है। उद्योगों में 75 फीसद रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के लिए सदन की अगली बैठक में हरियाणा स्टेट इंप्लायमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 विधेयक लाया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह अध्यादेश वापस लेने की जानकारी दी। राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में सरकार ने अब 50 हजार से कम वेतन वाले सभी पदों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया है।

प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा के साथ पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में वाटर अथारिटी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अलग से स्टेट वाटर अथारिटी बनाई जाएगी। इससे पहले सेंट्रल वाटर अथारिटी के निर्णय ही मान्य होते थे। आठ राज्य स्टेट वाटर अथारिटी बना चुके हैं और हरियाणा ऐसा करने वाला नौवां प्रदेश होगा।

वहीं, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की बसों को अब पंचकूला में जाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शिक्षक ट्रांसफर पालिसी में बदलाव किया गया है जिसमें अविवाहित और विधवा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों (एमएसएमई) को और मजबूत करने के संबंधित महकमे के काम को तीन हिस्सों में बांटा गया है। बरोदा क्षेत्र में स्थित जनता कालेज बुटाना को यूनिवॢसटी बनाए जाने के फैसले को आचार संहिता के चलते कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 700 करोड़ के लोन की गारंटी

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लिए गए 700 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। कैबिनेट बैठक में बिजली वितरण निगमों की रिपोर्ट पेश की गई। आठ हजार 670 करोड़ रुपये की बचत पिछले पांच साल में बिजली निगमों को हुई है। फिलहाल 4525 गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है जो नया रिकार्ड है।

नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में विधानसभा की बैठक

स्थगित चल रही हरियाणा विधानसभा की बैठक बरोदा उपचुनाव के बाद फिर बुलाई जाएगी। नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सदन को फिर बुलाया जाएगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद ही सत्र को दोबारा शुरू करने की तिथि निर्धारित की जाएगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

AIB News