महापौर-अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण: भोपाल में महिला ओबीसी और इंदौर-जबलपुर फ्री फोर ऑल

भोपाल: मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रवींद्र भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त की मौजूदगी में शुरू हो गई है। इस दौरान 99 नगर पालिका व 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसके तहत भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में सामान्य महिला महापौर बनेंगी। इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है।

एससी वर्ग के लिए आरक्षित…मकरोनिया, दमुआ, डबरा, गोहद, सारणी, खुरई, आमला, चंदेरी, बीना, गोटेगांव, नागदा, भिंड, हटा, महाराजपुर, लहार
25 नपा ओबीसी वर्ग के लिए –
एससी महिला के लिए आरक्षित- इनमें से 8 नपा खुरई, सारणी, गोहद, दमुआ, गोटेगांव, नागदा, भिंड और हटा
ओबीसी वर्ग मुक्त नपा – सबलगढ़, शहडोल, सिरोंज, मैहर, सिवनी, मंडला, रहली, इटारसी, पनागर, जुन्नारदेव, राघोगढ़, मनावर…
ओबीसी महिला – छतरपुर, धार, जावरा, सनावद, नेपानगर, आष्टा, हरदा, व्यावरा, पांढुर्ना, श्योपुरकला, होशंगाबाद, रायसेन और मंदसौर…

सामान्य वर्ग के लिए मुक्त – सारंगपुर, सिवनी-मालवा, बेगमगंज, टीकमगढ़, नौगांव, पोरसा, अशोकनगर, डोंगर-परासिया, सीहोरा, कोतमा, पसान, सीधी, बड़नगर, गंजबासौदा, नरसिंहगढ़, सिहोर, पीथमपुर, बड़वाह, नरसिंहपुर, सेंधवा, गाडरवारा, अनूपपुर, आगर, शाजापुर, उमरिया, दमोह और खाचरोद…

सामान्य महिला वर्ग के लिए नपा – बैतूल, विदिशा, राजगढ़, पिपरिया, गढ़ाकोटा, पन्ना, खरगोन, बालाघाट, नैनपुर, धनपुरी, महिदपुर, शिवपुरी, बैरसिया, मुलताई, देवरी, दतिया, गुना, वारासिवनी, चौरई, सौसर, अमरवाड़ा, करेली, नीमच, अंबाह, मंडीदीप, सुजालपुर…

ST वर्ग के लिए 6 नपा – मलाजखंड, झाबुआ, अलीराजपुर, पाली, बड़वानी, बिजुरी…
ST महिला के लिए – अलीराजपुर बड़वानी और बिजुरी…

बता दें कि नगर निगम में महापौर के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचिक जनजाति के आबादी के अनुसार होता है, जबकि ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत होता है। वहीं ओबीसी आरक्षण में नियम है कि पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को हटा कर यह आरक्षण होता है। इस बार भी पिछले बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। ऐसे में जनसंख्या का अनुपात पिछले आरक्षण यानी 2014 जैसा ही होगा। आशय यह है कि अजा-अजजा के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। वहीं मध्य प्रदेश में महिलाओं का 50% रोटेशन में होता है। जिसमें पिछली बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित निकाय इस बार अनारक्षित होंगे। कभी कभार लॉट निकालने में तकनीकी पेंच आ जाते हैं, जिसमें कभी स्थिति बदल भी जाती है।