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PM मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत, एक लाख ग्रामीणों को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड

नई दिल्ली। ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने स्वामित्व योजना (Swamitva scheme) की शुरुआत कर दी है। इसके तहत भू-संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड (Property Cards) वितरितकरना शुरू हो गया है। ग्रामीण अब भू-संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के तौर पर उपयोग कर सकेंगे। इस दौरान लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा।

PM Modi Swamitva Yojna Live Updates:

– पीएम मोदी इस समय स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों के 763 गांवों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।

पंचायतीराज मंत्रालय के तहत स्वामित्व योजना इसी साल 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। इस योजना के दायरे में आने वाले लोग ऋण आदि लेने के लिए संपत्ति कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। पीएम मोदी आज छह राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड जारी करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं

केंद्र सरकार के एक बयान के मुताबिक महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियां मिलेंगी। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड की मामूली लागत की वसूली की व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह पहली बार है कि लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इस तरह के बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आयोजन के दौरान कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इस योजना को चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख गांव शामिल होंगे।

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